वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का आधिकारिक आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है, जहां यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाएगा।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी अनुपयोगी स्थिति में भत्ते और राहत को बनाए रखने के कारण ओमाइक्रोन (COVID-19, SARS-2) के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
इसमें यह भी कहा गया है, “ये आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होंगे। सभी मंत्रालयों के वित्त विभाग को अतिरिक्त व्यय को उचित के रूप में नियंत्रित करने का निर्देश दिया जाता है।”
फ़ैक्टचेक:
हमारी टीम ने अपने विश्लेषण मे पाया कि यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है और इसे फर्जी माना जाता है। इस मामले मे भारत के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर जानकारी दी कि सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और यह वायरल खबर फर्जी है।
A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck
▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022
इसलिए, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह वायरल आधिकारिक आदेश फर्जी है ।
