मोदी सरकार ने मराठों को 25% और मुस्लिमों को 10% आरक्षण नहीं दिया
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जबकि 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना बाक़ी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर ने एक पोस्ट कर कई दावे किये हैं, जिसमें उन्होंने मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाडली बहिन योजना की राशि बढ़ाए जाने जैसे दावे शामिल हैं।
क्लेम:
- हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े देख प्रधानमंत्री मोदी ने 25% मराठा आरक्षण और धर्म के आधार पर 10% मुस्लिम समुदाय को आरक्षण की घोषणा की है।
- सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडली मां-बहन योजना की धनराशि को ₹15,000/माह करने का भी ऐलान किया है।
फैक्ट चेक-1
DFRAC ने वायरल दावों की पड़ताल के लिए संबंधित कीवर्ड सर्च किये। हमें किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मराठों को 25% और मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने की बात की गई हो। इसके अलावा हमने पीएम मोदी के एक्स हैंडल पर भी देखा, लेकिन वहां भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा हमें जागरण की 28 फरवरी की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में मराठा समाज के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की नीति 26 फरवरी से लागू हो गई है। 20 फरवरी को सरकार ने विशेष अधिवेशन बुलाकर विधानमंडल के दोनों सदनों में इस आशय का विधेयक सर्वसम्मति से पास करवाया था।
इसके अलावा tv9hindi की एक रिपोर्ट में महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण के बारे में बताया गया है कि 2014 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनसीपी-कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। हालांकि, बाद में देवेन्द्र फडणवीस की सरकार ने आरक्षण देने के फैसले को पलट दिया था। 20 फरवरी को एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा मराठों को 10 फीसद आरक्षण देने से मुस्लिम आरक्षण की मांग भी महाराष्ट्र में होने लगी है।
फैक्ट चेक -2
इसके अलावा हमने एकनाथ शिंदे द्वारा लाडली बहिन योजना की राशि 15000 प्रतिमाह करने के बारे में भी पड़ताल की। हमने पाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, हालांकि abplive की 2 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य की महिलाओं का उनकी सरकार को समर्थन मिला तो ‘लाडकी बहिन’ योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी।
अभी चुनाव से पहले शुरू की गई योजना के तहत इस समय 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिल रहे हैं।
निष्कर्ष
DFRAC के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि मराठा आरक्षण को 25 प्रतिशत करने, मुस्लिमों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने और लाडली बहिन योजना का पैसा 15000 किए जाने का दावा गलत है।
