5 अक्टूबर 2021 को ट्विटर पर हैशटैग #मंदिर_विरोधी_केजरीवाल हैशटैग ट्रेंड चलाया। इसके 100 ट्वीट का विश्लेषण करने पर पता चला कि 8% मूल ट्वीट किए गए जबकि 85% रीट्वीट हुए और 7% रिप्लई किए गए। इससे स्पष्ट हुआ कि अधिकांश लोग रीट्वीट करने के लिए केवल एम्पलीफायर हैं।
ट्वीट्स की आगे जांच करने पर, यह पाया गया कि अधिकांश सामग्री भ्रामक और फर्जी थी। हमने उसे सूचीबद्ध कर फैक्ट चेक जांच किया है।
ट्वीट 1:
पहला ट्वीट इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि केजरीवाल सरकार ने मंदिरों की बिजली काट दी है, इसके साथ एक तस्वीर भी जुड़ी हुई है जिसमें लिखा है, ”आप का असली चेहरा उजागर, जहां केजरीवाल सरकार मस्जिदों को हर महीने 44,000 रुपये दे रही है. मंदिरों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब तक 350 मंदिरों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं।‘
अन्य यूजर्स ने भी इसी तस्वीर के साथ इसी तरह की सामग्री ट्वीट की। ट्वीट्स में कॉपी-पेस्ट पैटर्न साफ नजर आ रहा था।
फैक्ट चेक:
वायरल तस्वीर में किए गए दावों की जांच करते हैं।
पहला दावा: ‘केजरीवाल सरकार मस्जिदों को हर महीने 44,000 रुपये दे रही है।‘
हमने फेसबुक और ट्विटर पर वायरल दावे की वैधता की जांच करने के लिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी (आप) की आधिकारिक वेबसाइट की विजिट की। सर्च करने के दौरान हमें इस दावे से जुड़ी कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली। इसके बाद हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट भी चेक की लेकिन हमें वायरल दावे से मिलता-जुलता कोई सुराग नहीं मिला।
वायरल दावे को अलग-अलग कीवर्ड्स की मदद से गूगल में सर्च करने पर जांच के दौरान, हमें अमर उजाला, ज़ी न्यूज़ और नवभारत टाइम्स द्वारा प्रकाशित इस दावे से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं। लेख पढ़ने के बाद हमें पता चला कि 23 जनवरी 2019 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने बोर्ड के एक कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मस्जिदों के इमामों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था । उस कार्यक्रम में बताया गया कि मौलाना का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार और मुअज्जिन का वेतन 9 हजार से बढ़ाकर 16 हजार किया गया । उस कार्यक्रम में यह भी कहा गया था कि फरवरी 2019 से सभी लोगों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
इसलिए मस्जिदों को प्रति माह 44,000 रुपये देने का दावा जो इमामों को वेतन के संदर्भ में किया गया था और यह केजरीवाल की मस्जिदों के प्रति उदारता और मंदिरों के प्रति कुंठा को नहीं दर्शाता है। इसलिए यह दावा फर्जी है। आगे सर्च करने पर हमने पाया कि ग्राफिक छवि में इस्तेमाल किए गए शब्द कपिल मिश्रा के 2019 के ट्वीट से लिए गए हैं, जिसमें 7460 रीट्वीट, 481 काॅट्स ट्वीट और 14.3K लाइक हैं।
दूसरा दावा: “350 मंदिरों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं“
फरवरी 2019 को, कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में BSES और केजरीवाल को 350 हिंदू मंदिरों की बिजली आपूर्ति काट देने का आरोप लगाया। बीएसईएस ने उसी दिन एक स्पष्टीकरण बयान जारी किया कि “बीएसईएस अपने सभी 42 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सभी श्रेणियों में विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंदिरों सहित बिना किसी वास्तविक और भुगतान करने वाले उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। हम उपभोक्ताओं से अपने बिलों का समय पर भुगतान करने का आग्रह करते हैं।“
इसलिए दूसरा दावा भी फर्जी है।
ट्वीट 2:
दूसरा ट्वीट “अभी भी ट्रेंड में है। #मंदिर_विरोधी_केजरीवाल रीट्वीट अधिकतर सेव हिंदू टेंपल” सामग्री के साथ वायरल है और दिल्ली के चांदनी चौक में एक ध्वस्त हिंदू मंदिर की तस्वीर लगाई गई है।
इसी तस्वीर को कई लोगों ने इस दावे के साथ ट्वीट किया है कि केजरीवाल सरकार ने चांदनी चौक में एक प्राचीन हनुमान मंदिर को गिरा दिया है।
तथ्यों की जांच:
उक्त तस्वीर की तस्वीर की खोज करने पर, हमें हिंदुस्तान टाइम्स का एक लेख मिला “नार्थ एमसीडी ने चांदनी चौक में मंदिर को ध्वस्त कर दिया” जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च के निर्देश पर चांदनी चौक में एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया था।
चूंकि, हिंदू मंदिर को गिराने का आदेश केजरीवाल सरकार ने नहीं, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था.
सड़क पर स्थित मंदिर, जिसे चांदनी चौक पुनर्विकास योजना के हिस्से के रूप में केवल पैदल चलने वालों के लिए फिर से डिजाइन किया जा रहा था, को उच्च न्यायालय द्वारा “अवैध” घोषित किया गया था और इसे हटाने का आदेश 2015 में पारित किया गया था, जब भाजपा ने उत्तरी एमसीडी पर शासन किया था।
इसलिए ट्वीट में संलग्न तस्वीर का इस्तेमाल भ्रामक तरीके से केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
