सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई सांसद एक गोल मेज पर बैठे हैं और चाय पीते हुए हंसी-मजाक कर रहे हैं। हिंदुत्व नाइट (@HPhobiaWatch) नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि “वक्फ बिल पास होने के बाद लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के रक्षक ओवैसी ने सबसे जोरदार ठहाका लगाया।”
यूजर ने वीडियो को 4 अप्रैल 2025 को शेयर किया है।
कई अन्य यूजर ने भी इसी दावे के साथ यह वीडियो शेयर किया है।
फैक्ट चेक:
वायरल वीडियो की जांच करने के लिए, DFRAC ने वायरल वीडियो के विभिन्न कीफ़्रेम का रिवर्स इमेज सर्च किया। इस दौरान हमें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद इसी तरह के अन्य वीडियो और न्यूज़ रिपोर्ट्स मिलीं।
यूट्यूब पर शेयर किये गए वीडियो का लिंक यहां दिया गया है।
इसके अलावा, 29 जनवरी 2025 को द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के बारे में बताया गया।
इस रिपोर्ट में विपक्षी दलों के सदस्यों से जेपीसी को मिले असहमतिपूर्ण मतों के बारे में बताया गया है, जिसे 15-11 मतों से पारित किया गया था। उन्होंने इसे “असंवैधानिक” माना और कहा कि यह सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देकर वक्फ बोर्ड को नष्ट कर देगा। हालांकि, नेशनल हेराल्ड की 29 जनवरी 2025 की एक अन्य रिपोर्ट में जगदंबिका पाल के बिंदुओं के बारे में बताया गया कि यह संशोधन वक्फ को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। उन्होंने दावा किया कि पहली बार पसमांदा मुसलमान, गरीब, महिलाएं और अनाथ वक्फ के लाभार्थियों की सूची में होंगे।
विपक्षी दलों के सांसदों की भी इसी तरह की आलोचना इस रिपोर्ट में दोहराई गई है। वहीं, भाजपा के सांसदों का मानना है कि इससे वक्फ बोर्डों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।
यहाँ 29 जनवरी 2025 को ANI द्वारा अपने X (पूर्व में Twitter) प्रोफ़ाइल पर अपलोड किया गया एक वीडियो है। यह वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर JPC का है। वीडियो में JPC के सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा, यहाँ भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अपराजिता सारंगी द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर है। यह तस्वीर उसी मीटिंग की है और 29 जनवरी 2025 को उनके फेसबुक प्रोफ़ाइल पर शेयर की गई है।
अंत में, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को, राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पारित किया गया और इसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति प्राप्त हुई।
निष्कर्ष
इसलिए, DFRAC के फैक्ट चेक से पता चलता है कि वायरल वीडियो भ्रामक है। यह वीडियो संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक का मूल है, जिसमें विधेयक पर चर्चा की गई और इसे संसद में चर्चा के लिए मंजूरी दी गई। यह वीडियो मूल रूप से 29 जनवरी 2025 का है, यहाँ तक कि इस फैक्ट की पुष्टि करने के लिए समाचार रिपोर्ट भी मौजूद हैं।
यह वीडियो जानबूझकर 4 अप्रैल 2025 को वायरल किया गया, हालांकि यह वह दिन था जब वक्फ (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था।
