यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का एक पोस्टकार्ड शेयर किया गया है, जिसमें केशव के हवाले से कहा गया है कि पीएम मोदी और बीजेपी आखिरी सांस तक यूजीसी के नियमों को लागू करवाने के लिए लड़ेंगे। यूजर्स द्वारा शेयर किए गए पोस्टकार्ड पर NBT (नवभारत टाइम्स) का लोगो लगा है।
इस पोस्टकार्ड को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘तुम और तुम्हारे मोदी जी अंतिम सांस ही ले रहे हो आगे सभी रास्ते बंद हो चुके हैं…’
फेसबुक पर एक यूजर ने पोस्टकार्ड शेयर करते हुए लिखा, ‘उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान—मोदी सरकार UGC कानून लागू कराने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी। दलित,पिछड़े और आदिवासी समाज से भरोसा रखने की अपील, सरकार को बताया उनका सच्चा हितैषी।‘
फैक्ट चेकः
DFRAC की टीम ने वायरल पोस्टकार्ड की जांच में पाया कि केशव प्रसाद मौर्य का फेक बयान शेयर किया गया है, उन्होंने यूजीसी के नए नियमों पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। हमने जांच में यह भी पाया कि NBT (नवभारत टाइम्स) के पोस्टर को एडिट करके केशव प्रसाद मौर्य का फेक बयान जोड़ा गया है, NBT के ओरिजिनल पोस्टकार्ड में केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ और ही बयान दिया है।
हमारी टीम ने वायरल पोस्टकार्ड की जांच के लिए सबसे पहले NBT (नवभारत टाइम्स) के सोशल मीडिया हैंडल्स को देखा, क्योंकि पोस्टकार्ड में NBT का लोगो लगा है। हमें NBT के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्टकार्ड नहीं मिला। हालांकि हमें केशव प्रसाद मौर्य के इस फोटो के साथ हाल-फिलहाल के दो पोस्टकार्ड्स मिले।
29 जनवरी को शेयर किए गए पोस्टकार्ड में केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से लिखा गया है, ‘UGC ने जो आदेश जारी किया था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है. जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी।’ वहीं 20 जनवरी को शेयर किए गए पोस्टकार्ड में केशव का बयान लिखा गया है, ‘जहां कमल खिल गया वहां पर कमल खिला रहेगा और जहां नहीं खिला है वहां पर पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नितिन नबीन के नेतृत्व में कमल खिलेगा.’
निष्कर्षः
DFRAC के फैक्ट चेक से साफ है कि सोशल मीडिया पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यूजीसी नियमों को लेकर फेक बयान शेयर किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह नहीं कहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी आखिरी सांस तक यूजीसी के नियमों को लागू करवाने के लिए लड़ेंगे। इसलिए यूजर्स का दावा फेक है।
