सोशल मीडिया पर रिलायंस जियो का एक लेटर वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार द्वारा रिलायंस जियो टावर कंपनी को ग्रामीण से परिकल्पित जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए जियो की तरफ से जमीन के मालिक को 30 लाख एडवांस और 25000 रुपये किराया प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा जमीन मालिक के परिवार के एक सदस्य को ₹18000 प्रति माह पर गार्ड की नौकरी भी दी जाएगी।
फैक्ट चेकः
DFRAC की टीम ने वायरल दावे की जांच की। हमें @PIBFactCheck का एक ट्वीट मिला। जिसमें वायरल लेटर को फेक बताया गया है। PIB के मुताबिक, “एक फर्ज़ी पत्र के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि एक निजी कंपनी, भारत सरकार के लिए टावर लगाने हेतु जमीन का अधिग्रहण कर रही है। इसके लिए कम्पनी भू-स्वामी को 30 लाख एडवांस, 25000 रुपये किराया प्रति माह भुगतान करेगी। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।”
निष्कर्षः
DFRAC के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि वायरल लेटर फेक है। भारत सरकार की तरफ से रिलायंस जियो का टावर लगाने के लिए कोई जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है और ना ही एडवांस के तौर 30 लाख रुपए तथा 25000 रुपए महीने किराया दिया जा रहा है।
